ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਵੱਛਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਮ ਜਿਮੇਵਾਰੀ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਫਰੂਖਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਾਡਲ ਸੜਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਸਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੌਧੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣ।

ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੁੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਫਰੂਖਨਗਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੂਖਨਗਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥਿਨ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ‘ਤੇ ਪੋਲੀਥਿਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕਬਜਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਮੀਟ ਦੀ ਅਵੈਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਫਰੂਖਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰਬਲ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ 9 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਨਗਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ 9 ਏਕੜ ਭੁਮੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਭੁਮੀ ‘ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਡਲ ਸੜਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਫਾਜਿਲਪੁਰ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਤਾਲਾਬ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਸ ਵਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਲਵੇਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਯੁਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਸ ਵਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਐਪਟੀਟਿਯੂਟ ਟੇਸਟ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (GATE) ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ, ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜਾਇਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ੧ਾਂਚ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਸਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਹਿਪਾ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤਾਰ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਵਿਕਸਿਤ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਭਵਨਾਂ, ਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਡਿਜਾਇਨ ਕੰਸਲਟੇਂਟ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਿਯੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਮ. ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਯੂਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ  ਜਾਵੇ

ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਸੰਪੂਰਣ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਚੋਣ – ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਯੂਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਥਾਨ ਮਹਾਮੁਹਿੰਮ (PM-KUSUM) ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ HPGCL) ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਯੂਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੰਨੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 300 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਨੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 300 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਸੂਰ ਉਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਯੂਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਪਿੰਜੌਰ ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਟਰਮੀਨਲ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਾਇਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਲਿਆਣਮ ਮੰਡਪਮ ਵਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭੰਡਾਰ ਨਿਕਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਨ ਕਰ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.58 ਲੱਖ ਪਾਰ, 70 ਹਜਾਰ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 10 ਐਚਪੀ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 1.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25% ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 30% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 45% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ੋ

ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਲੋਅੱਪ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਤਨ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਅੇਸਡੀ  ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੁਦ ਰਹੇ।

ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉਚਤਮ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ (ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ) ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੇਂਟ-ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਏਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਬੀਨੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਗਤ ਚੂਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮੋਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਿਜਾਇਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਨ-ਸ਼ੈਡੀਯੁਲ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉਚਤਮ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ(ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀ.ਐਲ. ਸਤਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਯੱਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲਿਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ- ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਲੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੱਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ।

…